आवास मित्रों की समीक्षा बैठक में दी गई कड़ी चेतावनी, लापरवाहों को नोटिस, काम ना करने वाले सचिवों पर भी गिरेगी गाज।
बैठक के दौरान पोड़ी विकासखंड में चल रहे आवास निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कम प्रगति दिखाने वाले आवास मित्रों को फटकार लगाई गई और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। इस दौरान प्लींथ लेवल, डोर लेवल और टॉप लेवल की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली गई। हालांकि प्रगति की धीमी गति का एक मुख्य कारण आवास मित्रों की कमी है। 114 ग्राम पंचायतों वाले इस विकासखंड में मात्र 70 आवास मित्र कार्यरत हैं, जिसके चलते कई आवास मित्रों को 3-4 पंचायतों की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है।
दरसल वर्ष 2024-25 के लिए पोड़ी विकासखंड में कुल 13,246 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 12,458 आवासों का कार्य प्रारंभ हो चुका है और उनकी धनराशि भी जारी कर दी गई है। निगरानी हेतु 20 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें तकनीकी सहायक, ADO और ग्राम सचिव शामिल हैं।
एक गंभीर मुद्दे के रूप में यह भी सामने आया कि कुछ ग्रामों में रोजगार सहायकों द्वारा ठेका लेकर स्वयं आवास निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है, इसके बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। इस पर भी जल्द सुधार के निर्देश दिए गए हैं। "कई हितग्राहियों के पलायन करने की जानकारी सामने आने पर उनके खातों को होल्ड करने के निर्देश दिए गए हैं। मृत हितग्राहियों के नामिनी नहीं होने की स्थिति में यदि राशन कार्ड में परिवार का नाम दर्ज है, तो उसे जोड़ा जाएगा; अन्यथा खाता होल्ड किया जाएगा। "बैठक में यह भी बताया गया कि कुछ मामलों में समान नाम वाले अन्य हितग्राहियों के खाते में राशि स्थानांतरित हो गई है, जो एक प्रशासनिक लापरवाही है। इसका खामियाजा आवास मित्रों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आवास शाखा जिला अधिकारी ने काम ना करने वाले सचिवों के विषय मे कहा कि आवास हितग्राहियो के आवास पूर्ण कराने मे सहयोग करें अगर सेटरिंग कि व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था कराये पानी कि आपूर्ति करवाए, निरंक कार्य करने वाले सचिव के खिलाफ नोटिस ज़ारी कि जाएगी उनका वेतन रोका जायेगा समय आने पर बर्खास्त भी किया जायेगा, वही कहा कि सचिव कि शिकायत अगर आवास मित्र के माध्यम से आती है विधि सम्मत कर्यवाही कि जाएगी।
वहीं, यह भी शिकायत की गई कि अब तक किए गए कार्यों का मेहनताना भी कई आवास मित्रों को नहीं मिला है, जिससे वे हताश और निराश हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।
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